आशा जगाउने गरी बजेट ल्याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा आशा जगाउने किसिमको बजेट ल्याइने बताएका हुन्।
यसका लागि आवश्यक्ताअनुसार पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पूरा नहुने र वर्षौं लाग्ने आयोजनालाई खारेज गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने दाहालको भनाइ छ। ‘कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने र निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएका सयौं आयोजना सबैलाई खारेज गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हरेक आयोजनामा १० लाख वा २० लाख राखेर बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निरन्तरता दिनुपर्ने र तत्काल सक्नुपर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट छुट्याउन आवश्यक छ।’
दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबै अघि लिएर जानैपर्ने, मन्त्रालयले नयाँ–नयाँ योजना थप्नै पर्ने र अनि हरेक वर्षमा झन्झन् ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर छिटो टुंग्याऔं। यसले आम जनतामा आशा जगाउँछ,’ दाहालले भने, ‘प्राथमिकताका आधारमा जनतालाई आशा जगाउने किसिमका आयोजना अघि बढाउने र सम्पन्न गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान नघटाउने तर, सशर्त अनुदान भने घटाउँदै लैजाने बताए। दाहालका अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरणको बारेमा अनिश्चियको आधारमा बस्नु नपर्ने बताउँदै सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने पनि उल्लेख गरे। दाहालले विकास निर्माणका आयोजना पूरा हुँदैनन् भन्ने निरासा तोड्नुपर्ने विषयमा दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
दाहालका अनुसार सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेकाले यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा प्रयाप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुनेछ। उनले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विकासे आयोजनमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिने धारणा राखे। मुलुक भित्रको कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिने बताउँदै दाहालले यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन आग्रह गरे।
‘अब ढुंगागिट्टी, बालुवासम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिन्छ। यो विधेयकले टुंगो पाएसँगै स्थानीय तहदेखि प्रदेशले समेत उठाएका निर्माणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुनेछ,’ दाहालले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकार गम्भीर छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयेगले उठाएका विषयलाई गम्भीर रुपले लिएका छौं।’