संवैधानिक परिषद् बैठक, महालेखा परीक्षकमा तोयम राय सिफारिस
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको छ। बैठकले १३ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमध्ये महालेखा परीषकमा तोयम रायलाई सिफारिस गरेको छ। महालेखा परीक्षकसहित निर्वाचन आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक–एक सदस्य रिक्त छन् । सार्वजनिक संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकमा सचिव तोयम राय सिफारिस भएका हुन््।
राया अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको भूमिकामा छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग समेत परामर्श गरेर परिषद् बैठक डाकेका हुन्। यसअघि चैत १२ मा बैठक बोलाइए पनि त्यसबेला बस्न सकेको थिएन। संवैधानिक परिषद्मा रिक्त सदस्य नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार विपक्षी दलका नेता देउवासँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
परिषद्ले संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महालेखामा सिफारिस भएका राय विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थसचिव थिए। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि उनले सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। गत जेठ ७ गते महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा छ।
संवैधानिक परिषदको सचिवालयले साउन २० मा महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकसँग आवेदन मागेको थियो। रायसहित १६ जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल, बाबुराम गौतमले पनि महालेखा परीषकका लागि आवेदन दिएका थिए।
महालेखा परीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ।
