राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन सरकारको मार्गचित्र : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरशः लागू गरिने बताएका छन्।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रचण्डले अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘म अलि उदार भएँ। मन्त्रालयलाई अलि उदार छाडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु। पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात् गर्नुहोला। मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला। नियमित अपडेट हुनुहोला। आज नै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दै छौं। अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन्। सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ।’
काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको उनले बताए। ‘यो छलफलको सुरुआत हो, अन्त्य होइन। जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पसहित छलफल सुरु भएको छ। मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्। यसमा सचेत हुनुहोला’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएको जनाउ दिए। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे मनन गर्न उनले सुझाए।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्रेलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
उनले जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट अभाव भएको दाबी गरे। उनले विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रष्ेठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिन ‘प्राइममिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए।
सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले मन्त्रालयमार्फत दिइने सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको, जिआइओएमएस प्रणाली लागू गरिएको, भर्चुअल फोरमलाई व्यवस्थित गरिएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति गठन गरिएका ३ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको, विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा आवेदन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको, भरतपुरको नारायणी, बुटवलको तिनाउ र पोखराको सेती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोजनाको प्राथमिकता र आवश्यकता हेरी रकमान्तरका निम्ति मन्त्रालय लचिलो रहेको बताउँदै मन्त्रालयले स्रोतको दबाब महसुस गरिरहेको सुनाए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सहसचिवलगायत उपस्थित थिए।