१८ जिल्लाका २१ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले देशभर २१ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न १८ जिल्लाका २१ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ ।
गत वर्ष वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एक–एक र १७ वडाध्यक्ष पद रिक्त भएको पाइएको हो।निर्वाचन आयोगका अनुसार २१ पद रिक्त पदमध्ये कांग्रेसका १२ स्थान, एमालेका ४, माओवादी ४ र स्वतन्त्र एक रहेका छन् । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै पद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका छन् ।
गत मंगिसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गत वैशाखमै गरेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह रिक्त पदको उपनिर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्ने तयारी छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको तीन ठाउँमा पद खाली हुँदा गत वैशाख १० मा उपनिर्वाचन भइसकेको छ । चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ–१ प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले गत वैशाख १० मा उपनिर्वाचन गरेको थियो ।गत वर्ष मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, बारा– २ मा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव र तनहुँ–१ मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए ।
नागरिकता खारेज भएपछि भएपछि लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो भने पौडेल राष्ट्रपति र यादव उपराष्ट्रपति हुँदा पद रिक्त भएको थियो । चितवन–२ मा लामिछाने पुनः निर्वाचित भएका छन् भने तनहुँ–१ बाट रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले र बारा–२ मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन् ।
वैशाख १० मा प्रनिनिधिसभा सदस्यमा मात्र उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय तहको रिक्त पदमा निर्वाचन भएन । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीद्वयले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने जवाफ दिएका छन् ।आयोगले आगामी मसिंरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनपछि मात्र उपनिर्वाचन गर्ने बताएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले आगामी मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियौं तर, सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनपछि मात्र उपनिर्वाचन गर्ने बताएको छ ।’
