ललिता निवास प्रकरणमा १८ अर्ब ३५ करोड बिगो मागदाबी
काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २३८ जनाविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको हो। २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी सीआईबीमै फर्काएको थियो।
यस पटक भने सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेस गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ। २०७५ फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पूर्वसहसचिवसहित २ सय ३८ विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिमाना गर्नुपर्ने राय दिइएको छ।







