१५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध रास्वपाका चार सांसद पुगे अदालत
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना सांसदले निर्वाचन आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् ।आइतबार सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आफूहरुले कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिसक्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ सय बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो।
निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १२९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।उक्त सूचीमा रास्वपा सांसदहरू श्रेष्ठ, खनाल, पराजुली र गौतम पनि परेका थिए।
उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे पनि आयोगले जरिवाना गरेपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।उनीहरुले आफूहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक र कानून बमोजिमको काम गर्न र जन निर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्यमा नलाग्न विशेष न्यायिक टिप्पणी समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।







