निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस, एमालेको असहमति
सत्तारुढ दल महाभियोग लगाउन सहमत भए पनि एमाले र लोसपाका सांसदहरूले लेखे ‘नोट अफ डिसेन्ट’
काठमाडौं– संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ । शनिबार पदाधिकारीबीचको लामो छलफलपछि समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
समितिमा सत्ता गठबन्धनका दलका सदस्यहरूले पर्याप्त आधार र कारण भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन जिकिर गरेपछि बहुमतका आधारमा सिफारिस गरिएको हो ।

।समितिमा गठबन्धन दलका ६ जना सांसद सदस्य छन् भने एमालेका ४ र लोसपाका एक जना छन् ।महाभियोगको पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् भने विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मिया रहेका छन् ।
पक्षमा रहेका सांसदहरू सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी भएको बताएका छन् । एमाले सांसदले प्रतिवेदनमा आठ बुँदे फरक मत राखेका छन् । एमाले सांसद विष्णु पौडेलले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउनेभन्दा पनि प्रक्रियासँग असहमति रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राणाविरुद्ध महाभियोगका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि प्रक्रियामा हाम्रो सहमति छैन ।’
पौडेलसहित समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन् । त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद इकवाल मियाले पनि फरक मत राखेका छन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शनिबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ।
गत १ फागुनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गराएका थिए । त्यसको ७ महिनापछि १ भदौबाट महाभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको थियो ।
यस क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासँग ८ दिन बयान लिएको थियो । राणालाई ४३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । राणाको बयान १७६ पृष्ठको छ ।







