संसद्को कार्यकाल बढाउने प्रक्रियामा आयोगको आपत्ति
हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी संघीय संसद्मा विधेयक पेस हुन नहुने आयोगको भनाइ
काठमाडौं– सरकारले संघीय संसद्मा संसद्को कार्यकाल निर्वाचनपछिसम्म हुने गरी विधेयक पेस गरेपछि निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी संघीय संसद्मा विधेयक पेस भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।
‘निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्य सोही पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।







