संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नाको कारण देखाउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र सरकारलाई देखाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिरमा नाम सिफारिस गरे पनि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउने प्रावधान छ ।
सिफारिस भएको ४५ दिनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके स्वतः नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संसदीय सुनुवाइ समिति रहँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै बदर गर्न माग गरी रिट दायर गरेका हुन् ।







