न्यायाधीश कार्कीमाथि ओली समर्थक भएको लान्छना, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक बेञ्चमा नबस्ने घोषणा
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।
बहस गरिरहेका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनी बेञ्चमा नबस्ने भएका हुन् ।
बुधबारको सुनुवाइमा वकिलहरूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले न्यायाधीश कार्कीको इमानमा प्रश्न नगरे पनि उनी यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भइसकेकाले इजलासमा प्रश्न उठेको बताएका थिए ।
वकिलहरूले इजलासमा बस्ने÷बस्ने निर्णय न्यायाधीश कार्कीले नै गर्नुपर्ने बताएका थिए । न्यायाधीश कार्कीले बुधबारदेखि आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन् ।
१० पुसको संवैधानिक इजलासमा कार्की समावेश भएपछि वकिलहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको अर्को सुनुवाइ आउने बुधबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामाथिको अर्को सुनुवाइ आउँदो बुधबार हुने भएको छ । २२ पुसको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ २९ पुसमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आजको सुनुवाइमा वकिलहरूले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि बृहत् पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन बुधबार पूरक निवेदनसमेत पेस गरेका थिए ।
आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । सोही दिनको इजलासले नै बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि आफैं सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
२२ पुसको सुनुवाइमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको लिखित जवाफ सुनाइएको थियो ।







