नेकपाको घरझगडा प्रदेशस्तरमै पुग्यो, नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव भए बोनस, नभए सत्ता
गोकुल अर्याल
सत्तारुढ नेकपा दुई चिरा भएपछि केन्द्रमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनसँगै प्रदेशस्तरमा समेत यसको बाछिटा पर्ने संकेत देखिएका छन् । शुक्रबार मात्रै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह समर्थक सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा ओली निकट पौडेललाई हटाएर नेता नेपाल समर्थक अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम अगाडि सारिएको छ चजे शुक्रबार नै माधव÷प्रचण्ड समूह निकट ३ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।
यस्तै, प्रदेश १ मा ओली निकट मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि नेकपाको अर्को समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको बताइन्छ ।
केन्द्रमा पार्टी, झन्डा, कार्यालय कब्जा कसले गर्ने भन्नेमा गोदागोद गरिरहेका दुवै समूह एक भएका बेला गठन गरिएका प्रदेश सरकार गिराउने रणनीतिमा लागिसकेका छन् । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमतवाला मुख्यमन्त्री छन् ।
यीमध्ये प्रदेश २ मा राजेन्द्र महतोहरुको सरकार छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड निकट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको बहुमत छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड नजिकका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि नेता नेपाल समूह पक्षधर सांसदले साथ दिएपछि उनको पद धरापमा पर्ने छैन ।
भलै, केही महिनाअघि शाहीविरुद्ध उनै नेपाल समर्थक सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गराएका थिए । पछि केन्द्रको हस्तक्षेपले झगडा थामिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा भने ओली निकटवालाहरुको बाहुल्य रहेकाले त्यहाँ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद धरापमा पर्ने छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद पनि धरापमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल ओली समूहका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नेता नेपाल र प्रचण्ड समूहका समर्थक सांसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै शंकर पोखरेलको पद चट् हुने अवस्था छ ।
ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरुको सेखी झार्ने प्रचण्ड÷नेता नेपाल समूहको रणनीति कार्यान्वयन भए प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको साथ नलिई नेकपाका कुनै पनि समूहले सरकार बनाउन सक्ने छैनन् । ओली समूह र प्रचण्ड–नेता नेपाल समूहलाई प्रदेशमा बहुमत जुटाउन कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुनेछ । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म यसबार निर्णय गरिनसकेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । तर, कांग्रेसले एक तीरबाट दुई सिकार गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा ओली हारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार चलाउने र जिते चुनावमा गठबन्धन गर्ने रणनीति कांग्रेसको रहेको बताइन्छ ।
कांग्रेसले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघिको चुनावमा प्रचण्डसँग मिलेर भित्तामा पुगेको कांग्रेसले नेकपाका दुवै समूहलाई समदूरीमा राखेर अगाडि बढ्ने वा ओलीसँग जोडिएर प्रचण्डले विगतमा गरेको बेइमानीको हिसाबकिताब चुक्ता गर्ने भन्नेमा सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सहमति बनिसकेको छैन ।
सभापति देउवा ओली नजिक रहेकाले अहिलेको अवस्थाबारे कांग्रेसले छिट्टै निर्णय लिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा प्रचण्ड र नेता नेपाल समूह आपूm निकट मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध खनिएसँगवै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विकल्प अगाडि सारेको बताइन्छ । आप्mना पक्षका मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइराख्न प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सरकारमा लगेर टिकाइराख्ने वा प्रदेशसभा नै भंग गर्नेसम्मको स्थिति आउन सक्ने राजनीतिक अड्कल काटिँदै छ ।
नेकपाको घरझगडाले प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई भने हाइसन्चो भएको छ । चुनावमा गए दुई समूहको झगडाको फाइदा उठाएर बहुमत ल्याउने र संसद् ब्यँुतिए ओली समूहको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएर मन्त्री चट्काउने कांग्रेसको रणनीति छ ।
यसको छनक शुक्रबार मात्रै कांग्रेसले पाएको छ । बागमती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री निकट मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई मन्त्री दिएर प्रदेश सरकार बचाउने रणनीतिमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध बागमती प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदहरू मुख्यमन्त्री पौडेलको विपक्षमा देखिएपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरु भएको छ । दुई खेमामा विभाजित नेकपालाई बागमतीमा सरकार बनाउन कांग्रेसको समर्थन अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पार्टी फुट्नुअघिसम्म यहाँ नेकपासँग ८० सांसद थिए, अब उनीहरु दुई समूहमा बाँडिएका छन् ।
नेकपाका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३३ (सभामुखबाहेक) सांसद मात्र रहेको मान्न सकिन्छ । उनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
पौडेलको विपक्षमा रहेका पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेका ४५ जनाले मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरेका छन् । शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न ११ सांसदले साथ दिनुपर्नेछ ।
दुई तिहाइ मतको नेकपामा विवाद उब्जिएसँगै पौडेललाई विश्वासको मत देखाउन वा शाक्यलाई बहुमत पु¥याउन अर्को पार्टीको समर्थन अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।
यो प्रदेशमा नेकपापछिको ठूलो दल कांग्रेस हो । कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । नेकपा र कांग्रेसबाहेकका दलसँग ८ सांसद मात्र छन् । साझा विवेकशीलका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको २र२ तथा जसपाका एक सांसद छन् । यी ८ सांसदले साथ दिँदा पनि नेकपाका दुवै समूहमा बहुमत पुग्दैन, त्यसैले कांग्रेसको साथ अनिवार्य देखिन्छ ।
कांग्रेसका सबै सांसदले समर्थन गर्दा पनि अब मुख्यमन्त्री पौडेलको कुर्सी जोगाउन पर्याप्त देखिँदैन । कांग्रेसको साथ पाएको अवस्थामा पौडेललाई विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदमध्येबाट एकजनालाई तान्नुपर्नेछ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने बताए । उनले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा छिटो आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा नेता तथा प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईं यो अविश्वासको मत प्रकरणपछि बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस निर्णायक देखिएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपाका सांसदहरू एकजुट नहुँदा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।’
बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइनसकेको बताउँछन् । ‘संसदीय दलको बैठक बसेर कोसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्छौं’, बानियाँले भने ।







