Exclusive News Thursday, 12 Nov, 2020
Prestige Media

११ अर्ब बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कुल ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखिएको उक्त बेरुजु समेटिएको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम कुल बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा १.०४५ देखिएको छ । आव ०७६÷०७७ मा नेपाल सरकारका कुल ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार कुल निकासा र खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

आव ०७६÷०७७ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख देखिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड चार लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालनअनुसार संघीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ भनी तोकिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार आफूहरूले प्रतिवेदन बुझाएको महालेखा नियन्त्रक मरासिनीले जानकारी दिए ।
ऐनले तोकेअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिचालन भएका थिए ।
प्रतिवेदनले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने कदमबारे केही सुझावसमेत दिएको छ । उसले प्रचलित कानुनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, खरिद र ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी र आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नति गरी प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

एनपीएल सिजन–३ का उत्कृष्ट खेलाडी सम्मानित, रिजनदेखि दीपेन्द्रसम्मले जिते अवार्ड

आर्थिक सहकार्य र हवाई मार्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा

एनपिएल फाइनल आज, भिड्दैछन् लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै आयोग

एनपिएलमा आज दोस्रो क्वालिफायर, को पुग्ला फाइनलमा?

उपाधि यात्रामा टिक्न काठमाण्डु र चितवनबीच आज निर्णायक भिडन्त

काठमाडौंका सबै ठाउँ चौबीसै घन्टा खुला गर्न प्रशासनले थाल्यो तयारी

एनपीएल पहिलो क्वालिफायर आज : लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच फाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त

बझाङमा अटो दुर्घटना : शिक्षकले गुमाए श्रीमतीसहित चार परिवारका सदस्य

९९ रनमा कुशलको विकेट लिएपछि के भने काठमाडौंका कप्तान करणले?

कार्तिक शुक्ल षष्ठी : जलाशयमा उभिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई सन्ध्या अर्घ्य अर्पण गरिँदै

तिहार पर्व सुरु, आज धनतेरस

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL