मुलुकभर ६३ हजार नयाँ लघु उद्यमी थपिँदै
सरकारले मुलुकरभरका ६३ हजार ३ सय ९० नयाँ लघु उद्यमी बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख लगानी गर्ने नीति सरकारको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमबाट एउटा लघु उद्यमी तयार गर्न २५ हजार खर्च गर्दा उक्त लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
मन्त्रालयबाट सञ्चालित ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)’ मार्फत चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा उक्त संख्यामा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको हो ।
कार्यक्रममार्फत नयाँ लघु उद्यमीका साथै सक्रिय नभएका पुराना लघु उद्यमीलाई स्तरोन्नति गर्न सघाउने, १ सय ५० साझा सुविधा केन्द्र बनाउने र १ हजार ५ सय ६ वटा प्रविधि÷मेसिन उपकरण हस्तान्तरण गर्न सरकारले २ अर्ब २४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
त्यसमध्येको उक्त रकम नयाँ उद्यमी सिर्जनाका लागि मात्रै खर्चिनुपर्नेछ ।
यो लगानी मन्त्रालयले ससर्त अनुदान शीर्षकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । यो रकम उद्यमीले सीधै पाउने छैनन् ।
मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका उपसचिव दिनेशसागर भुसाल हाल लघु उद्यमीको रुपमा रहेका तर उद्यमलाई स्तरोन्नति गर्न नसकेकालाई पनि सोही बजेटमार्फत सहयोग गरिने बताउँछन् ।
‘उद्यम सुरु गरे पनि गुणस्तरीय उत्पादन, प्याकेजिङका साथै सीप नसिकेकालाई पुनः सीप तथा प्याकेजिङमा सघाएर वा सहुलियत कर्जा दिएर सहयोग गरिने’, उनले भने ।
मुलुकभर यस्ता लघु उद्यमीको संख्या ३३ हजार ४ सय ६० छ ।
कार्यक्रममार्फत लघु उद्यम विकास मोडलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, उद्यमीको स्तरोन्नति, अतिगरिब परिवारका लागि कम्तीमा १० जनाको समूहलाई हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना र सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व एवं बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न कम्तीमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ ।
लघु उद्यम गर्न चाहनेलाई समूहमा १ हजार ५ सय ६ वटा प्रविधि तथा मेसिन उपलब्ध गराइने भुसालले बताए ।
उनले भने, ‘जग्गा नभएकाले उद्यम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई लक्षित गरी १ सय ५० वटा साझा सुविधा केन्द्र बनाएर सामूहिक रुपमा प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन दिइनेछ ।’
केन्द्र बनाउँदा गाउँपालिकाले प्रतिकेन्द्रमा ५ लाख खर्चिन पाउनेछन् ।
नयाँ लघु उद्यमीलाई तालिम दिनुपूर्व सर्वे, समूह परिचालन, उद्यमशीलता विकास तालिम, लगानी स्रोत जुटान सहुलियतमा कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीबाट जानकारी गराउने र उद्यमीलाई ऋण नै लिन लगाएर सस्तो ब्याजमा लगानीदेखि बजार खोज्नेसम्मका व्यावसायिक परामर्श दिइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबारको बैठकले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका– २०७७’ स्वीकृत गरेको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार यो कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।







