सीमा कार्यदलले बुझायो परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन
सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्नुअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालले आवश्यक ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण संकलन र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलले जिम्मेवारी पाएको झन्डै चार महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले गत जेठ २२ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाशप्राप्त उपरथी हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं थिए ।
यस्तै, सदस्यसचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए ।
कार्यदलले प्रमाण सकलन गर्ने क्रममा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख छ । नेपालले सीमाको विषयमा भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि उसले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । भारतले नेपाललाई नसोधेर एक्लै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।







