इजरायलमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता
सरकारले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ ।
‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउनका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेशमन्त्री गाबी आस्खेनाजीबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको हो ।
यसअघि २०१५ मा सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
तत्कालीन समयमा भएको सम्झौताअनुसार नेपालका निजी कम्पनीहरुले इजरायलमा रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्दै आएकामा अब नयाँ सम्झौताअनुसार सरकार आफैंले जिटुजीमार्फत कामदार पठाउन लागेको हो ।
सरकारले हाल दक्षिण कोरियामा जिटुजी माध्यमबाट कामदार पठाउँदै आएको छ । सोही मोडल इजरायलमा पनि पठाउन सम्झौता गरिएको छ ।
इजरायलसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारीका लागि उक्त देश जान चाहने नेपालीले भिसा शुल्क, मेडिकल परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, ओरियन्टेसन शुल्क आफैं बुझाएर जानुपर्नेछ ।
यो सम्झौता सरकारी नीति विपरीत रहेको देखिन्छ । सरकारले ०७२ जेठमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो नीति नमान्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्दैसमेत आएको छ ।
इजरायसँग भएको नयाँ सम्झौताअनुसार विशेषगरी ४ वर्षको करार हुनेछ । कामदारले घर, बिरामी बिदा सबै सुविधा पाउनेछन् भने बीचमा छाडेर स्वदेश फर्कनसमेत पाउनेछन् ।
चार वर्षे अवधि पूरा गरेर १ वर्ष थप काम गर्न सक्ने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । तत्काल ५ सय कामदार छनोट गरेर पठाइने र त्यसका लागि आन्तरिक कार्यविधि निर्माण थालिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएसँगै तत्काल कामदार पठाउन सरकारले आन्तरिक कार्यविधि बनाउनेछ, यसको तयारी हामी थालिसकेका छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।
यसअघि बिटुजी सम्झौतापछि थोरै नेपाली रोजगारीका लागि गएका थिए । सम्झौतामा ३ महिनाको केयर गिभर तालिम लिएका तथा नर्सहरुलाई लैजान सकिने उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौता लामो समय टिकेन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा अहिले करिब ५ हजार हाराहारी नेपालीहरु इजरायलमा रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार बिशेषगरी ती नेपालीहरु अहिले घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
सरकारले पठाउन लागेका नेपालीहरु विशेषगरी हस्पिटल क्षेत्रमा हो । ‘सरकारले अहिले पठाउन लागेका कामदार घरहरुमा काम गर्न जाने होइनन्, ठूलो हस्पिटल सेन्टरमा हो, त्यहाँ खाना–बस्नको सबै प्रबन्ध छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न डा. अन्जान शाक्यलाई अनुमति दिएको थियो । सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर निर्धारित परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा श्रम सम्झौतापछि इजरायलका नागरिकसरह नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने बताएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ ड. गणेश गुरुङ श्रम सम्झौता हुनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा नेपाली पक्ष चुक्ने गरेको बताउँछन् ।
‘सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म काम भएको देखिन्न, इजरायलसँग भएको सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।







