कांग्रेसमा बल्झिँदै घर–झगडा
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका २७ केन्द्रीय सदस्यले सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई विरोधपत्र बुझाएका छन् । पार्टी मुख्यालय सानेपामा पुगेर नेताहरुले देउवालाई बुझाउने गरी सो विरोधपत्र दर्ता गराएका हुन् ।
विरोधपत्रमा पार्टी विधानसम्मत सञ्चारन गरी १४ औं महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले गर्न माग गरिएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको सँघारमा छ । विधानतः चार बर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चार वर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी भएन । हामीले समयावधि भित्रै महाधिवेशनको लागि निरन्तर आवाज उठायौं । तर, सभापतिज्यूले यसबारे कुरै सुन्न चाहनुभएन’, पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले ती प्रयास निरर्थक भए । जब चार वर्षको वैधानिक कार्यकाल सकियो अनि कुनै त्यस्तो ‘असाधारण परिस्थिति’ को आधार नहुँदानहुँदै कार्यकाल एक वर्ष बढाइयो । त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च अझै जारी देखिन्छ ।’
यस्तै महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीको नेतृत्वबाट विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षको रुपमा ध्रुवीकृत गतिविधि भएको भन्दै यस्तो पक्षपात पूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले कब्जा गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्ति गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको पनि विरोध पत्रमा उल्लेख छ ।
‘पार्टीको विधान, आचारसंहिता तथा सभापतिले स्थापित गर्नुभएको परम्परालाई स्वयंले स्मरण र आत्मसात गर्नु जरुरी छ । तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षभित्रै केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्दा अवैधानिक भन्दै पार्टी अफिसमा धर्ना र राजीनामा समेत गराई खारेज गराएको घटना ताजै छ । अरुमाथि आफैंले लागू गराएको नियम आफूमाथि लागू हुनु हुँदैन भन्ने अवधारणा र मान्यताले पार्टीलाई अराजकतातिर धकेल्ने विरोधी खेमाको निष्कर्ष छ ।
विरोधपत्रमा पार्टी संचालनका क्रममा भएका अवैधानिक गतिविधि तथा गलत प्रवृत्तिको विभिन्न दृष्टान्तसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
पौडेल समूहले आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्न देउवालाई एक साताको अल्टिमेटमसमेत दिएको छ । माग सम्बोधन नभए नेतृत्वविरुद्ध विरोध कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।







