जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ मा रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
०७४ साउन २६ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर, भदौ १८ मा पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ०७४ साउन २६ को उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्णयबाट कित्ताकाट हुन नसकेर रोकिएको जमिनको बिक्रीका लागि बाटो खुलेको हुँदा कृषियोग्य जमिन घडेरीको रुपमा परिवर्तन हुने रिट निवेदक भण्डारीले बताएका छन् ।
जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन, २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।







