नेकपामा मन्त्री बन्ने होडबाजी
सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन नेता विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार भदौ तेस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारीमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने तयारी गरेसँगै नेकपामा मन्त्रीका लागि मारमुंग्री सुरु भएको छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षामा रहेकाहरु आ–आप्mना कोटरीका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र असन्तुष्ट नेताद्वय झलनाथ खनाल एवं माधव नेपालको निवासमा डेरा जमाएरै बसेको स्रोतको दाबी छ ।
कार्यदलले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सुझाव दिएको थियो । पार्टीमा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला कार्यदलले प्रतिवेदनमा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशमा मन्त्री बन्न खोज्ने आकांक्षीहरु बढ्न पुगेका हन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ कुनै पनि सांसदले मन्त्री बन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘सांसद भइसकेपछि जोकसैले मन्त्री हुने अपेक्षा र चाहना राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ नेम्वाङको भनाइ छ । तर त्यसमध्ये उपयुक्त व्यक्तिमध्येबाट छनोट गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्ने उनले बताए ।
कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भदौ ६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव गरेको थियो ।
कार्यदलले मन्त्री बन्ने मापदण्डको मुख्य आधार कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ट नखुलाए पनि पार्टीमा दिएको योदान, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता र सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनबारे दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच सामान्य छलफल भए पनि भदौ १३ मा बस्ने सचिवालय बैठकपछि मात्रै मन्त्री बन्ने मापदण्डबारे स्पष्ट हुने नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ ।
उक्त बैठकमा अहिलेका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा छलफल हुन सक्ने र सोहीअनुसार खाका आउने नेताहरुको दाबी छ ।
‘अहिले नै कुन र कस्तो मापदण्ड बन्छ भन्ने निश्चित छैन । आउँदो शनिबार तोकिएको सचिवालय बैठकले केही आधार बनाउला,’ एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘धेरैलाई कस्तो मापदण्ड बन्ला भन्ने चासो छ । मापदण्ड निर्धारण गर्दा पार्टी सन्तुलन र न्यायोचित व्यवहार देखिने गरी बन्छ भन्ने नै लाग्छ ।’







