नेकपामा अस्थायी मिलाप
लामो समयदेखि घरझगडा हुँदै आएको सत्तारुढ नेकपामा हालका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मिलेरै अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद सतहमा पुगेपछि त्यसलाई साम्य पार्न गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुने तर पार्टीमा सेरमोनियल अध्यक्ष रहने गरी प्रस्ताव बुझाएको छ ।
कार्यदलमा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । यद्यपि, दाहाल पक्षले यो सहमतिलाई सहर्ष स्वीकारे पनि नेपाल र खनालले अझै मुख खोलेका छ्रनन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको पालना गरे मात्र त्यसको कार्यान्वयन हुने भनिरहेका छन् ।
कार्यदलले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे एउटा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ ।
’पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकोले यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ, ’प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्यक्षद्वयबीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ ।’
यसअघि गत मंसिर ४ मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिमा पनि ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाउने उल्लेख थियो । तर, प्रचण्डले उक्त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् ।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार अबदेखि प्रचण्ड पार्टी बैठकको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनेछन् । कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी भूमिकालाई भने साँघुरो बनाएर सरकारकै काममा केन्द्रित हुन भनेको छ ।
अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउनेसमेत प्रतिवदेनमा भनिएको छ । सार्वजनिक रूपमा तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप बन्द गर्ने तथा गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप पनि नगर्ने सहमति कार्यदलको प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
‘पार्टीभित्र विद्यमान विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा एउटा निश्चित समय वा विन्दु निर्धारण गरी पुनः त्यसप्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप बन्द गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने । गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने । गुटबन्दीलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारबाही गर्ने ।’
कार्यदलले सरकारलाई पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुन र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन अनि राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
०७७ को चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि सोही मितिमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
माहाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न आगामी असोज १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्न कार्यदललको प्रस्ताव छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै १ सय ५३ जना केन्द्रीय सदस्यले साउन १४ मा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । एक तिहाइ सदस्यहरूले हस्ताक्षर बुझाएको १ महिनाभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तै, कार्यदलले संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउन पनि सुझाएको छ । अहिले नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय दुई ठाउँमा छ । नेकपा संसदीय दल भनिए पनि सिंहदरबारमा पूर्वएमालेको र पूर्वमाओवादीका अलग(अलग अस्तित्व झल्किने गरी कार्यालय छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि साउन ३० मा नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो । महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल रहेका थिए ।







