९ महिनापछि संसदीय समिति सभापतिको उम्मेदवारी मनोनयन हुँदै
काठमाडौं– भागबन्डा नमिल्दा ९ महिनासम्म रोकिएको ‘मिनी संसद्’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुने भएको छ।
संसदीय समिति नेतृत्वमा सत्तारुढ र मुख्य प्रतिपक्षीले आ–आफ्ना भाग पाइसकेका छन्।तर, संसद्मा चौथो र पाँचौं ठूलो दलका रुपमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटै ‘बिलो’ पनि नदिइएपछि उनीहरुले आज राष्ट्रिय सभाका दुई र प्रतिनिधिसभाका १० गरी १२ संसदीय समितिका विभिन्न पदमा मनोनयन गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखले १० वटै विषय समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा गरिसकेका छन्।समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ः०० देखि दिउँसो ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
हाल समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएका छन्।संसद् सभा होस् वा बैठक औपचारिक हुने भएकाले देश र जनहित सम्बन्धित छलफलका लागि प्रवेश पाएका सबै विषयवस्तु र प्रस्तावमाथि विभिन्न कोणबाट गहन बहस गरी टुंगोमा पुर्याउने काम संसदीय समितिबाटै हुने गर्छ।
संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्बाङ संघीय संसद्प्रति सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको बताउँछन्।उनले भने, ‘मूल थलो संसद् मूलभूत रूपमा औपचारिकतामा सीमित रहन्छ। संघीय संसद्ले सरकार र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुन्छ।’
यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष कांग्रेस चार, नेकपा माओवादी केन्द्र दुई, मुख्य प्रतिपक्ष एमाले तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीलाई एक सिट भागबन्डा गरिसकिएको छ।प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ।
अघिल्लो संघीय प्रतिनिधिसभा मातहतका १०, राष्ट्रिय सभाका चार र संयुक्त समितिका रूपमा रहेका दुई गरी १६ विषयगत समितिमध्ये ९ जनाको नेतृत्व महिलाले गरेको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ।
संसदीय सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको कामलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका संसदीय समिति कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी निर्देशनसम्मको कार्यजिम्मेवारीमा रहने बताए।उनले भने, ‘संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण अर्थात् अडिट गर्छ। सरकारको कामको अध्ययन र विश्लेषण गर्छ।’
प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका छन्।
पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोमबार नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछन्।
रास्वपाले दिँदै उम्मेदवारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएको छ।
शुक्रबार साँझ सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। उनका अनुसार समर्थक, प्रस्तावक र उम्मेदवार पुग्ने समितिमा उम्मेदवारी दिने तयारी पार्टीले गरेको हो।
‘जसरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले भागबन्डा गरेका छन्, त्यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक विमति हो,’ परियारले भने, ‘त्यसैले केही समितिका सभापतिमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौं।’
राप्रपा छलफलमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका संसदीय समिति सभापतिका लागि सत्तारुढ दलसँग छलफल गर्न नेता बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
शनिबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले आज हुने समिति सभापति चयन प्रक्रियामा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे केही निर्णय नगरी सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको धारणा बुझ्ने गरी बैठक स्थगित गरेको छ ।
१० वटा विषयगत समितिमध्ये कम्तीमा एउटा मात्रै भए पनि समिति सभापति पाउनुपर्ने अडान राप्रपाको छ। सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसअघि नै संसदीय समिति सभापति भागबन्डा गरेकाले राप्रपाले ती दलसँग सभापति पाउनका लागि छलफल गर्न लागेको हो।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध प्रतिपक्षी राप्रपाभन्दा साना दललाई संसदीय समिति सभापति भागबन्डा दिइएकाले आफूहरुले पनि एउटा पद पाउनुपर्ने माग अगाडि सारिएको नेता तामाङ बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका २ गरी १२ वटा समितिमा नेतृत्व छान्न बाँकी छ। त्यसका लागि ११ भदौमा निर्वाचन हुन लागेको हो।
आज सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ। सभापतिका लागि दर्ता प्रस्ताव सोमबार सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन्।
‘प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिको सभापतिको चुनावका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम ९१० बमोजिम सभामुखले ११ भदौ २०८० दिउँसो ३ बजेको समय निर्धारण गर्नुभएको छ,’ प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको चुनाव हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घन्टाअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्को कुनै एक सदस्यको समर्थनसहित भोलि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ।
यसरी निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची आज बेलुका साढे ४ बजे प्रकाशन गरिनेछ। यस्तो सूची दर्ताक्रमअनुसार निर्धारण हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
दर्ता भएको प्रस्ताव सम्बन्धित समिति बैठकमा प्रस्तावकले सोमबार प्रस्तुत गर्नेछन्। समर्थकले त्यो प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहने भएकाले यस्ता सदस्यले आफू कुन समितिको मतदानमा सहभागी हुने भन्ने लिखित जानकारी आजसम्म सभामुखलाई दिइसक्नुपर्नेछ।
समिति सभापतिका लागि एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भए समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्।प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी भएमा दर्ताक्रमअनुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। संसद् सचिवालयले बिहीबार नै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ।
