मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति,राउतलाई भने छाड्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उक्त रिटमा गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो । सञ्चारसचिव राउतको हकमा भने अदालतले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलार्य अनुमति दिएको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चको इजलासले अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो ।









