भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर राजनीतिकरण गर्न खोजियो : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौं । एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवादमा परेपछि उनको सचिवालयले संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एकपक्षीय प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहसँगको सम्बन्धबारे दिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर राजनीतिकरण गरिएको बताएका छन्।
जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलगत्तै प्रचण्डसँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको, प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट संक्रमित भएपछि ०६७/०६८ सालमा सिंहको दिल्लीस्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उनको भारतमा आउजाउ हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिकसमेत हुँदै गएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपाचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग ‘तपाईजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्दै आउनुभएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसंगवश उल्लेख गर्नुभएको प्रष्ट नै छ। यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटक-पटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक संवादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो। तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैंमा निरर्थक र दुखद् छ।’
‘दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरूद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आशलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘पुस्तक विमोचनको प्रसंगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निस्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौं नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ, यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।’
१० पुसमा एमाले समेतको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आचार्यले भनेका छन्, ‘संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ ।’








