अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार बिहान चितवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय ०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको र अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन्।
‘कांग्रेस र एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी निर्णय भएको हो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। ‘अहिले मैले गरेको निर्णय भनिएको जसरी प्रचार गरिएको छ, विल्कुल झुटो हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र जटिल रहेका कारण किस्ताकिस्तामा पैसा दिने बताए।‘एकैचोटी होइन, चरणवद्ध रुपले किस्तावन्दीमा दिने हो । अदालतले आदेश दिइसक्या छ, दिनुपर्छ,’ उनले भने।
