प्रचण्ड–नेपाल समूह समर्थित सभामुखले रोके संवैधानिक निकायको नियुक्ति
गोकुल अर्याल
नेकपाको घरझगडामा पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहमा देखिएका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायको नियुक्ति फिर्ता गरिदिएका छन् । संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका सापकोटाले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सहयोग गरेर ओली समूहको सिफारिस लत्याइदिएका हुन् ।
सरकारले गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै सोही दिनको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिरमा नाम सिफारिस गरे पनि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले समिति स्वतः नरहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस समितिसमक्ष पेस गर्न नसकिएको कुतर्कसहित पत्र फिर्ता पठाएका हुन् ।
संयुक्त संसद्को बैठक बस्ने र सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा नियुक्ति अगाडि बढाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को पत्र संसद् सचिवालयमा ५ पुसमा दर्ता भएको थियो । २० माघमा दर्ता भएको पत्रको अवधि ४५ दिन पुग्दै थियो । सभामुख सापकोटाले घुमाउरो ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै आइतबार सबै सिफारिससहितका कागजात फिर्ता गरिदिए ।
आपूm सम्मिलित परिषद्ले गरेको नियुक्तिप्रति पनि सापकोटाले प्रश्न उठाएका छन् । उनले एकै दिन अध्यादेश जारी हुने र नियुक्ति गर्ने निर्णय भएकाले सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएका छन् ।
अध्यादेश पनि गैरसंवैधानिक रूपमा जारी गरिएको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस भएको अवस्थामा स्वतः संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार सुनवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बफादार बनेर सभामुखले कागजात फिर्ता गरे पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार निर्णय अगाडि बढाउने तयारी संवैधानिक परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुखले कागजात फिर्ता गरेको प्रधानमन्त्री निकटको बुझाइ रहेको बताइन्छ ।







