प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसद् विघटन, मुलुक पुनः अस्थिरताको भँड्खालोमा
गोकुल अर्याल
आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका छन् । ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमत पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेका हुन् ।
पार्टीको संसदीय दल, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा आप्mनो समर्थन गुमेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको बताइन्छ । माधव नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष मिलेर हटाउने संकेत पाएपछि ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरेको अड्कल काटिँदैछ ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद् विघटन हुनु सामान्य भए पनि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसमेत अस्थिर हुनुले नेपालको राजनीति पुनः अँध्यारो यात्रामा पुगेको छ ।
नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण पुनः नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ मोडिन थालेको छ । ओली, दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेकपा नेताहरुको पार्टी कब्जा र प्रधानमन्त्रीको रस्साकस्सीका कारण हजारौँको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र पनि धरापमा पर्ने संकेत देखिँदै छ ।
पार्टीभित्रबाटै हटाउने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छ ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन । संविधानको धारा ८५ को १ मा ’यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणका कारण आलोचना हुँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच झगडा सुलह भएको बताइरहेका बेला अकस्मात संसद् विघटनको सिफारिस गरिएको छ । संसद् विघटनप्रति ओली पक्षीय नेताहरु सहमत छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले असहमति दर्ज गराइसकेका छन् । नेकपाभित्रको झगडाका कारण अन्ततः राजनीतिक अस्थिरताको मोडमा नेपाल पुगेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीले थिलथिलो भएको जनताको दैनिकी राजनीतिक अस्थिरताका कारण झनै कष्टकर बन्ने निश्चित छ ।
गुरु कांग्रेस बोल्यो– प्रतिवाद गर्छौं
०४९ मा बहुमतसहितको सरकार चलाइरहेका बेला घर झगडाका कारण संसद् विघटन गरेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने यो घटनालाई प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादको माला लगाइदिएको छ । जबकि कांग्रेसले नै बहुमतको सरकार गुमाएर सिर्जना भएको नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण माओवादीले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाए भने राजावादीले माओवादीसँग कुम जोडेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिए । यसको परिणाम प्रचण्डहरु नेपालको राजनीतिक केन्द्र भाग भइरहेका छन् ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले पनि निरंकुशताको अभ्यास गरे । त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्रको बिजोरोपण भएको हो । त्यही गणतन्त्रको बिजारोपणका कारण २८० वर्षको शाह वंशीय शासनसमेत धुलिसात् हुन पुगेको हो ।
आफैंले अस्थिरताको बिजारोपण गरेको कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकाले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो भने त्यसको हामी राजनीतिक सबै रूपले प्रतिवाद गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँदै संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ ।
‘स्थितरताको कुरा भ्रमपूर्ण रहेछ । ओलीको कुशासनले देश आक्रान्त थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं ।’







