नेकपामा पत्र युद्ध, प्रचण्डलाई प्रस्ताव खारेज गर्न ओली चेतावनी
गोकुल अर्याल
भुसको आगोझैं दनदनी बलिरहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको झगडामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चिठ्ठी युद्ध सुरु भएको छ ।
प्रचण्डले सत्तोसराप गरेर बनाएको प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्दै ओलीले त्यसको जवाफ दिएपछि दुवै वारपारको स्थितिमा पुगेका छन् । प्रचण्डलाई दिइएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले २६ भदौको स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्कन प्रस्ताव गरेका छन् ।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा ३७ पेज लामो प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आफूमाथि अर्का अध्यक्षले लगाएको आरोप खारेज गरे । प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावले पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने भन्दै उनले त्यसलाई सचिवालय बैठकबाट खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रचण्डको आरोपको ओलीले गरे ५३ बुँदामा जवाफ फर्काएका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छु्ट्टै प्रस्ताव ल्याएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै प्रतिवेदन ल्याएपछि ओलीले पनि प्रचण्डलाई जवाफ दिने गरी प्रतिवेदन ल्याएका हुन् ।
ओलीले आफ्नो प्रस्तावको सुरुमै भनेका छन्, ‘गत २८ कात्तिकको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दहालले वितरण गर्नुभएको ‘प्रस्ताव’ को प्रस्तुति, तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । त्यसले पार्टी विधानअनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्व नदिँदा पनि हुने थियो । तर त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको हुँ ।’
उनको ५३ बुँदे र प्रचण्डसमेतको प्रस्ताव १६ मंसिरदेखि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ । पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) ले अध्यक्षहरूका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा हामीले यही अभ्यास गर्दै आएका छौं । तर कमरेड प्रचण्ड तपाईंको प्रस्ताव विधानको स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौं, परामर्श र पूर्वजानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको छ । तसर्थ यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रीतसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । पार्टीका बैठकहरूलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ ओलीले दाहाललाई आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले मात्रै होइन, सांस्कृतिक स्तरका हिसाबले पनि अरुभन्दा उत्कृष्ट आन्दोलन हो, हुनुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचका सम्बन्ध, बहसको सञ्चालन, तिनको स्तर तथा असहमतिका बीचमा व्यक्त हुने भाषाशैली एवं शिष्टताका दृष्टिले कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका कमिटीहरू अरु कुनै पनि संस्थाभन्दा उच्च स्तरका हुनुपर्छ । नेतृत्वले त यस सम्बन्धमा दृष्टान्त नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस संस्कारको विकास हुन नसकेको ओलीको दाबी छ । ओलीले प्रचण्डले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको भने प्रश्न गरेका छन् ।
प्रचण्डले आपूmलाई दिएको ‘प्रस्ताव’ राजनीतिक प्रस्ताव नभई अभियोगपत्र भएको ओलीले बताएका छन् ।
यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन नसक्ने, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने ओलीको बोली छ । ओलीले प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्, तपाईंलाई मेरो चुनौती छ– एउटा आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुस् ।







