वामदेवलाई सर्वोच्चको राहत
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयपछि गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई २९ भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखे पनि बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने रायमा सहमति जनाएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन ।







