कर्णाली प्रदेशको विवाद प्रधानमन्त्री र दाहाल सचिवालयका फरक–फरक प्रेस नोट
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानबारे प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच नै विवाद देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच मंगलबार भएको छलफललाई समेत दुवै पक्षले फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षका बीचमा चार बुँदे सहमति भएको भनेर प्रेस नोट निकालेको केही बेरमै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा खण्डन गरेका छन्।
सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा दुई अध्यक्षबीचमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको र यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश पार्टी कमिटी तथा प्रदेश सरकारलाई दिने समझदारी भएको उल्लेख छ ।
‘नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको हो,’ सापकोटाले भनेका छन्, ‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने दुई अध्यक्षबीचमा भएको सहमतिका बुँदा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
थापाले सार्वजनिक गरेको ४ बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउन गरेको निर्णय बदर गर्ने र प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीलाई पूर्ववत् रुपमा सचेतक कायम गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह तथा समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भनिएको छ । यसबारे कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो गरी छलफल र सहमति नभएकोसमेत थापाले स्पष्ट पारेका छन् ।







