वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम नगराउनू ः सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
’संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
इजलासले असोज १४ मा रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभामा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश, मन्त्री नबनाउन प्रतिषेधको आदेश र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि मापदण्ड जारी गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।







