प्रधानमन्त्री ओलीबाट खोसियो कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार
गोकुल अर्याल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डलाई पार्टी चलाउने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने निर्णय गरेको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवैको कार्यकारी अधिकारमा रहेका ओलीलाई पार्टी सञ्चालनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकले ओलीले प्रयोग गर्दै आएको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दाहाललाई सुम्पिने सहमति गरेको छ ।
बैठकले सरकारको काम–कारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र पार्टीसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने निर्णय पनि सहमतिमै टुंगाएको छ ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षको कार्य विभाजन टुंगो लगाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली सरकारका काम–कारबाहीमा केन्द्रित रहने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार सरकारका काम–कारबाहीमा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन । तर, पार्टीका मार्ग निर्देशनलाई लागू गरेर सरकारले निर्णय लिनुपर्नेछ ।
बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरु रघु पन्त, लीलामणि पोख्रेल, भीम आचार्य, माधव नेपाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, भीम रावल, अमृत बोहरा, झलनाथ खनाल र नारायणकाजीले धारणा राखेका थिए ।
ती सदस्यको धारणापछि प्रचण्डले प्राप्त सुझावका आधारमा आप्mना भनाइ राखेका थिए । श्रेष्ठका अनुसार छलफलका क्रममा उठेका सुझावलाई समेत प्रचण्ड र ओलीले अघि सारेको १५ बुँदे प्रस्तावमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
पारित प्रस्तावमा राष्ट्रियताको विषयमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने, पार्टीलाई गतिशील बनाउने, विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढ्ने, पार्टीका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानेजस्ता विषय छन् ।
आउँदो चैतमा महाधिवेशन
बैठकले आगामी चैत अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महाधिवेशन तयारीलाई अगाडि बढाउन आगामी कात्तिक १५ देखि १७ सम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै, बैठकले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै अतिक्रमणमा परेको भूमिमा नेपालको भोगचलन र भारतीय सेना फिर्ताका लागि वार्ताबाट आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
बैठकले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले गरेका काम सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अझै प्रभावकारी नियन्त्रण र उत्पन्न परिस्थितिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्न सरकारलाई बैठकले सुझाव दिएको उनले बताए ।







