Breaking News Wednesday, 1 Mar, 2017
Prestige Media

मन्त्रीलाई अतिरिक्त गाडी उपलब्ध नगराउँदा ठाडो प्रस्तावमा सचिवको सरुवा

काठमाडौँ, १८ फागुन । सरकारी सवारी साधनको प्रयोग र उपयोगितामा अराजकता देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति मातहतको उपसमितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले काम विशेष आवश्यकताका आधारमा भने सवारी साधनको सुविधा निकै कमी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र उपाध्यायले सरकारी सवारी साधन अधिक बिग्रने, आवश्यकता परका बेलामा काम नदिने मात्र होइन, मर्मतमा अधिक खर्च हुने समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

कतिपय माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरुले आफू जहाजको सुविधा लिए पनि यातायात पनि सँगसँगै लैजाने गरेको घटनासमेत उदाहरणका रुपमा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

समितिका सदस्य उदय नेपालीले भन्नुभयो, “विश्वमै महँगा मूल्यका गाडी पनि नेपाल सरकारका पदाधिकारीबाट प्रयोग भइरहेको छ, त्यस्ता सवारी साधन आवश्यकताभन्दा पहँुचका आधारमा प्रयोग भइरहेको छ, सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सचिवबाट झारो टार्ने ढङ्गबाट नभई सहयोग पु¥याउने हिसाबले प्रतिवेदन दिनुहोला ।”

केही स्रोत साधन सम्पन्न मन्त्रालयका हाकिमले वर्षैपिच्छे महँगो र नयाँ गाडी चढ्ने गरेको तथा स्रोतसाधनको कमी भएका तर सञ्जाल भने ७५ जिल्लामा रहेका कृषि, स्वास्थ्य तथा सिँचाइजस्ता मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा भने सवारी साधनको अवस्था निकै नाजुक रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

कृषि मन्त्रालय मातहत रहेका ३०० सवारी साधनमध्ये १३८ वटा २० वर्ष पुराना रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिइयो । सरकारमा मन्त्री मात्रै नभएर दलका नेताहरुले नै पनि आफूले पाउने सुविधाभन्दा अतिरिक्त गाडी उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरेको बताउँदै समितिका सदस्य एवम् पूर्वसचिव जनकराज जोशीले भन्नुभयो, “गाडी उपलब्ध नगराएकै आरोपमा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर सचिव हटाएको घटना पनि सुनिएको छ त्यसमा आफँै सुधार नआएको सचिवले बताउनुभएको छ ।

पदीय हिसाबले पाउनेले पाउनुभएकै छ, कतिपयले कामको हिसाबले सवारी साधन सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यसमा कमी भएको कुरा सचिवहरुले बैठकमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

सरकारी सवारी साधानको व्यवस्थापनका लागि कुनै संयन्त्रको व्यवस्था नगरिँदा सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन बेवारिसेजस्तो भएको छ । सदस्य जोशी भन्नुहुन्छ, “सरकारी सवारी साधानको व्यवस्थापन गर्ने कुनै नीति, निर्देशिका कहिँकतै, कसैले पनि केही नगर्दा नीति निर्देशनविहीन जस्तो बन्न पुगेको छ ।”

नेपालमा सरकारसँग कति सङ्ख्यामा सवारी साधन छन्, कस्ता प्रकारका छन्, कुन कुन निकायमा प्रयोग भइरहेका छन् कि थन्किएका छन् त्यसको कुनै निश्चित आँकडा र अत्तोपत्तो नरहेको कुरा बैठकमा जोडदारसँग उठेको थियो ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । समितिले सरकारी साधनको प्रयोगसम्बन्धी निश्चित मापदण्ड बनाउने, सरकारी साधनको प्रयोगमा देखिएको दुरुपयोग रोक्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउने प्रयासमा रहेको छ । रासस

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

एनपीएल सिजन–३ का उत्कृष्ट खेलाडी सम्मानित, रिजनदेखि दीपेन्द्रसम्मले जिते अवार्ड

आर्थिक सहकार्य र हवाई मार्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा

एनपिएल फाइनल आज, भिड्दैछन् लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै आयोग

एनपिएलमा आज दोस्रो क्वालिफायर, को पुग्ला फाइनलमा?

उपाधि यात्रामा टिक्न काठमाण्डु र चितवनबीच आज निर्णायक भिडन्त

काठमाडौंका सबै ठाउँ चौबीसै घन्टा खुला गर्न प्रशासनले थाल्यो तयारी

एनपीएल पहिलो क्वालिफायर आज : लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच फाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त

बझाङमा अटो दुर्घटना : शिक्षकले गुमाए श्रीमतीसहित चार परिवारका सदस्य

९९ रनमा कुशलको विकेट लिएपछि के भने काठमाडौंका कप्तान करणले?

कार्तिक शुक्ल षष्ठी : जलाशयमा उभिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई सन्ध्या अर्घ्य अर्पण गरिँदै

तिहार पर्व सुरु, आज धनतेरस

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL