राजनीति / देश Friday, 10 Nov, 2017
Prestige Media

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक जारी

कार्तिक २४, २०७४-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुचर्चित तथा बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अनुमोदन गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेकी हुन् ।

विधेयकको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न नपाइने नियम राखिएको छ । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ ।

यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैन । केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव थियो । सरकारले एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।

अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाको पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेमा पनि एमाले र माओवादीकै सांसदहरू थिए ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन् भने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहने एमाले र माओवादी नेताहरूको लगानी रहेको अस्पताल दर्ता भएकै छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । यदि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली सेना, त्रिवि कलेजलगायतले छुट्याएको कोटाको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ। यदि सो समयमा पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत खारेज हुनेछ संवैधानिक व्यवस्था छ।

कान्तिपुर बाट सभार

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

बुढीगण्डकी बाढीमा दुई सय घर बगे, ओत खोज्दै स्थानीय

चार दिनको वर्षाले सबभन्दा बढी क्षति कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा

आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीनका राजदूतसँग सोमबार एक्लाएक्लै भेटवार्ता गर्ने

बर्खामा विपी राजमार्ग अवरूद्ध भए आधा घन्टामै खुलाइने

रास्वपामा सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने

बालेनलाई आङ्देम्बेले भने– तपाईंलाई प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद अध्यक्षको हैसियतमा म चिन्दिनँ

रास्वपाका निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ आज

मलाई अपरिपक्वको आरोप लाग्थ्यो, तर अब छुट छैन– रवि लामिछाने

महामन्त्रीको दाबीबाट पछि हटे शिशिर

रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा ८० जना महिला प्रतिस्पर्धी

मध्यरातपछि सुरू भयो रास्वपाको मतदान, अहिलेसम्म कतिले भोट हाले?

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL