सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ८३ अर्ब, खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालू आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चाू खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म ३६ अर्ब ६ करोड ३ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
चालू आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । चालू आवका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा ६९ अर्ब ७ करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ । अर्थात् पाँच महिना अवधिमा ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले बेहोरेको छ ।
सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिना अवधिमा कर राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ भने गैरकर राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ ।
चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म सरकारले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ ।