१३ अर्ब राजस्व सरकारी खातामा

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण करिब १३ अर्ब बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखाले पछिल्लो चार वर्षदेखि कर असुली गर्नुपर्ने भन्दै औँल्याइरहेको विषयलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक ऐनमा राखेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा सरकारले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायबाट कर असुली गर्ने र यस्तो कर मंसिर मसान्तसम्ममा तिरेमा थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक ऐनको दफा २७ मा संस्था एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) हुँदा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल गर्न लगाउने निर्णय व्यवस्था सरकारले राखेको थियो । यसरी निर्धारण भएको कर पनि मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाबाट मंसिर मसान्तसम्ममा करिब १३ अर्ब बराबर राजस्व उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ को व्यवस्थाअनुसार शनिबारसम्म १२ अर्ब ८१ करोड हाराहारी कर असुली भएको बताए ।
‘५०÷६० वटा संस्थाबाट यस्तो कर उठाउनुपर्ने देखिन्छ । कुन संस्थाले कति कर तिर्नुपर्ने हो ? र सरकारले दिएको समयसीमाभित्र उनीहरुले तिरेर छुट सुविधा लिए÷लिएनन् ? भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट विवरण संकलन भइरहेको छ’, मैनाली भने, ‘अहिलेसम्म १२ अर्ब ८१ करोड बराबर कर उठिसकेको भनेर प्रारम्भिक विवरण आएको छ ।’
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत एफपिओ र बार्गेन पर्चेज गेनसँग सम्बन्धित कर असुली गर्ने व्यवस्था ल्याएपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट गत बिहीबारको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई कर असुल्न थप बाटो खुलेको थियो । यस्तो कर मंसिर मसान्तसम्म तिरे थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणाका कारण अधिकांश संस्थाले शुक्रबार र शनिबारै कर तिरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले यस्तो कर उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । महालेखाको २०७७ ५७औं प्रतिवेदनमा एफपिओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मार्फतको कर असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।