आठ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगलाई बुझाए जरिमाना
आयोगले १ साउनमा ६ राजनीतिक दललाई १५ हजार, ११ दललाई २० हजार, पाँच दललाई १० हजार र ४७ दललाई सात हजारका दरले जरिमाना तोकेको थियो ।
काठमाडौं– आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ मध्ये हालसम्म आठ राजनीतिक दलले मात्रै जरिमाना बुझाएका छन् । भदौ पहिलो साता जरिमाना बुझाउन आयोगले तोकेको समयसीमा सकिनेछ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोसम्बन्धमा जानकारी नगराएका दलमध्ये चार दलले मात्रै जरिमाना बुझाएको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले बताएको छ ।लेखापरीक्षण ढिला बुझाउने आठ दललाई सात हजार जरिमाना तोकिएकोमा चार दलले मात्रै जरिमाना बुझाएका छन् ।
आयोगले १ साउनमा ६ राजनीतिक दललाई १५ हजारका दरले, ११ दललाई २० हजारका दरले, पाँच दललाई १० हजारका दरले र ४७ दललाई सात हजारका दरले जरिमाना तोकेको थियो ।पाँच राजनीतिक दलले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।आठ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको र स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जवाफसमेत पठाएनन् ।
तोकेको समयभित्र आयव्यय विवरण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दल छन् । विवरण पेस नगर्नेमध्ये आठ दलले स्पष्टीकरण पेस गरे पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।प्रतिवेदन नबुझाउने आठ दललाई १५ हजार जरिमाना तोकिएको छ ।१ साउनदेखि लागु हुने गरी ३५ दिनभित्र कारबाहीमा परेका दलले जरिमाना बुझाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिमाना नबुझाए त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।







