सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो।
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयसँग करण देखाऊ आदेश माग गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।
तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट दायर भएका छन् । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।







