स्थानीय तह चुनावमा पराजित ४ सय बढी समानुपातिकको बन्दसूचीमा
स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारेका र निर्वाचन खर्च नबुझाएकाले १६ भदौभित्र जरिमाना नतिरे उम्मेदवारी रद्द हुने
काठमाडौं– स्थानीय चुनाव हारेका ४ सय ५० बढी व्यक्ति ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका छन् ।
आयोगमा गत २–३ असोजमा दलहरूले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गर्दा सो तथ्य खुलेको हो ।स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारेका र निर्वाचन खर्च नबुझाई फेरि उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएका उनीहरूले १६ भदौभित्र जरिमाना नतिरे उम्मेदवारी रद्द हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
आयोगले हालै प्रकाशन गरेको कारबाही सूचीअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख २३ हजार जरिमानामा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार बनी खर्च विवरण नबुझाउने ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिमानामा परेका छन् भने सबैभन्दा कम गाउँपालिका सदस्य १ लाख रुपैयाँ जरिमानामा परेका छन् ।
यसरी स्थानीय तह चुनावमा उठेर खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका व्यक्ति फेरि अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न लागेको थाहा पाएपछि आयोगले जरिमाना नतिरे उनीहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा चुनावमा उम्मेदवार हुनेले जरिमाना नतिरी उम्मेदवार हुन पाइँदैन भनिसकेपछि केहीले जरिमाना तिरिसकेका छन् ।
विभिन्न पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा पेस गर्ने नामावलीमा पेस गरेका करिब ४ सय ५० जना नयाँ उम्मेदवार बनेका छन् ।







