२ लाख २३ हजार बढी घरपरिवारलाई बाँडिँदै गरिब परिवार परिचयपत्र
२३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहबाट ११ लाख ८ हजार ८ सय ३६ गरिब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भइसकेको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी
काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक सबै काम सरकारले योजना बनाएर गर्न थालेको बताएकी छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा–१२ बाट गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण सुरु गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले पहिचान कार्य सम्पन्न भएका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य थालिएको बताइन् ।
२३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहबाट ११ लाख ८ हजार ८ सय ३६ घर परिवारको तथ्यांक संकलन भई २ लाख २३ हजार ३ सय ३० गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले तल्ला तहका नागरिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको दाबी गरिन् ।
उनले पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई विपन्न घर परिवार लक्षित सेवा–सुविधामा आबद्ध गर्ने विषय यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिने र कोही पनि नागरिकले विदेश जान नपर्ने गरी काम गर्न योजनाबद्ध रूपमा सरकार अगाडि बढेको सुनाइन् ।
भूमिको उचित प्रयोगका लागि भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै भूमिको समुचित प्रयोग गरेर सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढिसकेको उनले औंल्याइन् ।
यसअघि बाराको सिम्रौनगढमा स्थापना गरिएको मालपोत कार्यालय उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले अहिलेको सरकारले नागरिकले महसुस गर्ने गरी सेवा दिन सुरु गरिसकेको बताएकी थिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक पनि सचेत बन्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले जग्गा प्रशासनमा सुशासन स्थापनाका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको जानकारी दिइन् ।
उनले नापी र मालपोत सीधै जनतासँग जोडिने कार्यालय भएकाले थप ४ वटा थप नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भई २ वटा स्थापना गरिसकेको र २ वटा निकट भविष्यमै गरिने बताइन् ।
आफू मन्त्रालयमा आइसकेपछि गाउँब्लकमा पुनः नापी र विशेष नापीबाट ५० हजारभन्दा बढी भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको उनको दाबी छ ।
भूमिसँग जोडिएका सवै खालका समस्यन आगामी २ वर्षभित्र समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यही आर्थिक वर्षभित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको सुनाइन् ।







