१० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीबाट नेपालको वार्षिक आम्दानी ९ खर्ब

काठमाडौं–नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाउने भएको छ। बर्षा याममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने तथा लगानी विस्तार हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साह सञ्चार गरेको छ।
मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ। नेपालको प्रचूर ऊर्जा क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी जरुरी छ।
कानुनी एवं संरचनागत सुधार जरुरी रहेको विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
भौतिक विकास निर्माणमा खासगरी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी उल्झन बेहोर्दै आएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दका प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना निर्माण गर्नुसरह छ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन अधिकांश समस्यामा छन्। कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, कतै स्थानीयको अवरोध, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयनको अभाव पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको साझा समस्याका रुपमा चित्रित छ।
बिहीबार नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सहमतिपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय समकक्षी डा एस जयशंकरको उपस्थितीमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमतिपत्र आदानप्रदान गरेका थिए।
सहमतिपत्रमा भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सहमतिसँगै नेपालले सहज रुपमा आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले बिहीबार भएको सहमतिलाई एउटा ‘ब्रेक थ्रु’को संज्ञा दिँदै अब कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए।
चरम ऊर्जा संकटबाट पार पाएर नेपाल पछिल्ला दिनमा ऊर्जा निर्यात गर्ने देशका रुपमा स्थापित भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा दैनिक झन्डै सात सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ।
सरकारको सार्थक पहलका कारण ऊर्जा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा बजारको सुनिश्चिततासँगै लगानी विस्तार हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार बिहीबार दुई देशबीच भएको सम्झौता ऐतिहासिक हो।
एक वर्षमा बिजुली बिक्री गरेर १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ। यसले पनि नेपालको बिजुली बिक्रीबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
बंगलादेशले पनि नेपालको बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ। बिहीबारको सहमतिपछि त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर जाने विषयमा तीन वटै देश सहमत भइसकेका छन्। तत्कालका लागि भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ।
त्यस्तै, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि छलफल जारी छ। त्यसले पनि छिट्टै सार्थकता पाउनेछ।
दुई देशबीच भएको सम्झौताको अवधि २५ वर्षको छ। प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ।
सरकारले सन २०३५ सम्म कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ।
प्राधिकरणले ९ हजार एक सय ६४ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ।