राजनीति / देश Monday, 14 May, 2018
Prestige Media

सार्वजनिक प्रशासन दक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन आवश्यक छ- प्रम ओली

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई तीव्र विकास, समृद्धि र समानताको बाटोमा लैजान चाहेको बताउनुभएको छ ।

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले त्यसका लागि जनमुखी, दक्ष, स्वच्छ र निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

तीव्र विकास, अत्यधिक उत्पादन, समुचित वितरण र सामाजिक न्यायका लागि अनुशासित र अधिकार सम्पन्न प्रशासन संयन्त्र हुन जरुरी छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकारका कुरा गर्दा अर्काको अधिकारको हनन भयो÷भएन भन्ने पक्षलाई हेक्का राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले खोजेको समावेशी, सभ्य, सुसंस्कृत, अनुशासित र कानूनी राज्य हो । सामाजिक न्यायको विषयमा झस्कनु पर्ने कुनै करण छैन, सोफामा बसेकालाई पिर्कामा झार्ने भनेको होइन, पिर्कामा रहेकालाई सोफामा राख्ने भनेको हो, त्यसका लागि हामीलाई दक्ष, सक्षम, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासन चाहिएको छ ।

लोकतन्त्र राजनीतिमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा चाहिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा उद्देश्य र लक्ष्य संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरुप हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

अधिकार सम्पन्न संघीय पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा चुस्त संगठन निर्माण गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउने, बहुसीपयुक्त कर्मचारीको विकास गर्ने, सदाचारको नीति लागू गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने, आरक्षण सेवा अवधिमा एकपटक उपलब्ध गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेटको निकासा र विकास निर्माणको ठेक्का सम्झौता समयमै गरी कार्य सम्पन्न गर्ने÷गराउने, कामप्रति उदासीन र ढिलासुस्ती देखिएको अवस्थामा कारवाही गर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम कामलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न काम कारवाहीमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धि गर्नेजस्ता विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको संयोजक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐन, कानून तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारभूत सिद्धान्त, संघीय र प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रालय र कार्यक्षेत्र तथा तालीम प्रदायक निकायको ढाँचा, प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझावको पुनरवलोकन र सम्बन्धित ऐन, कानूनका मस्यौदासमेत समेटिएको छ ।  (रासस)

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

बुढीगण्डकी बाढीमा दुई सय घर बगे, ओत खोज्दै स्थानीय

चार दिनको वर्षाले सबभन्दा बढी क्षति कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा

आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीनका राजदूतसँग सोमबार एक्लाएक्लै भेटवार्ता गर्ने

बर्खामा विपी राजमार्ग अवरूद्ध भए आधा घन्टामै खुलाइने

रास्वपामा सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने

बालेनलाई आङ्देम्बेले भने– तपाईंलाई प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद अध्यक्षको हैसियतमा म चिन्दिनँ

रास्वपाका निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ आज

मलाई अपरिपक्वको आरोप लाग्थ्यो, तर अब छुट छैन– रवि लामिछाने

महामन्त्रीको दाबीबाट पछि हटे शिशिर

रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा ८० जना महिला प्रतिस्पर्धी

मध्यरातपछि सुरू भयो रास्वपाको मतदान, अहिलेसम्म कतिले भोट हाले?

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL