आजको पत्रपत्रीकाबाट Friday, 26 Mar, 2021
Prestige Media

सडकबाट गृहमन्त्रीको अदालतलाई चुनौती

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहीबार अपराह्न सुरक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारिणी सभाको धर्ना चलिरहेको थियो । धर्नामा बसेकाहरू सुरक्षा घेराभित्र थिए । गृहमन्त्री थापा गाडी रोकेर धर्नाकारीकै सामुन्ने पलेंटी कसेर बसे । 

व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतमाथि लागेका मुद्दा खारेज, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्नेलगायतका १९ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री थापा माइतीघर पुगेका थिए ।

सडकमै बसेर थापाले हाते माइकबाटै सम्बोधन गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले धर्नाकारीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन पनि दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट धर्नास्थलमा आएको बताएका थिए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रस्टै उजागर गरेको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरूले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको बताउँछन् । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सहज नहुने उनले बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फिर्ता हुन सक्तैन, सुरु अदालत (जिल्ला अदालत) बाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको मुद्दा त झनै फिर्ता लिन असम्भव छ,’ श्रेष्ठले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिइए दण्डहीनता मात्र नभएर पीडितले न्याय पाउने अधिकार पनि हनन हुने बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडक–सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ, मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो, यो कानुनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो।’ पूर्वन्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट कानुनविपरीत दबाब आए महान्यायाधिवक्ताले र ो क्नुपनेर् बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । 

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

बादल लक्षित गरी सुरेन्द्र पाण्डेले भने– षड्यन्त्रका लामा कथा सुनियो, हामी पनि दोषी छौं

चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सपथ

दक्षिण कोरियाको जेलमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति युनकी पत्नी पक्राउ

सप्तकोशीका २८ ढोका खोलियो

सदनमा बहुविवाह बहस

नेप्सेमा उच्च अंकको गिरावट

अमेरिकाद्वारा रुसविरुद्ध परमाणु पनडुब्बी तैनाथ

यात्रु अभावले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा समस्या: मन्त्री पाण्डे

पहिरोले बिपी राजमार्गमा बारम्बार यातायात अवरुद्ध

नबिल बैङ्क बयालिसौँ वर्षमा

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र स्पेनका प्रधानमन्त्री साञ्चेजबीच भेटवार्ता

सडकका खाल्टा खुल्टी तत्काल टाल्न स्थानीय प्रशासनको निर्देशन

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL