संसद् पुग्यो शिक्षा विधेयकः विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा
काठमाडौं– लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज दर्ता गरेको छ । विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर सो विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
दर्तापछि विधेयकलाई संघीय संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ । विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेछन्।
सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन ।
यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम दर ४ चैत २०७५ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघका पेसागत मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।
