मृत्यु भइसकेकाको कोरोना परीक्षण नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्कुलर

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले शंकास्पद व्यक्तिको मृत्युपछि कोरोना परीक्षण नगर्न÷नगराउन भनेको हो । तर, शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउनुपर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरु १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘शवबाट नमुना निकाली कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने काम नगर्ने÷नगराउने ।’ यससम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने उनले बताए ।
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर अस्पताल पुगेका वा घरमै मृत्यु भएकाहरुको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने गरिएको छ । यसरी परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएका थुप्रै केस छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया महिलाको पनि मृत्युपछि मात्र पुष्टि भएको थियो ।
अब सरकारले मृत्यु भइसकेकाको पीसीआर टेस्ट नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले माग्यो जवाफ
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोबेल कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधानविपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले ‘पीसीआर परीक्षण प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मूल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ, छैन ?, कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, ०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन ? भन्ने कुराको समेत जवाफ दिन भनेको छ ।
यस विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुवै पक्षलाई ८ असोजमा अदालतमा बोलाइएको छ ।