आजको पत्रपत्रीकाबाट Monday, 18 Dec, 2017
Prestige Media

यसरी पारित हुन सकेन राष्ट्रियसभा विधेयक

 

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक गत भदौ २८ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
संसद्लाई सरकारको बिजनेस दिनुपर्ने हुँदा सरकारले यस विधेयकलाई प्राथमिकतामा नराखी अन्य विधेयकलाई संसद्बाट अघि बढाएको थियो ।
संसद् नियमावलीबमोजिम सरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको पाँच दिनपछि सदनमा टेबुल गर्न सकिन्छ । तर त्यो विधेयक संसद्मा धेरै ढिलो टेबुल भएको थियो । संसद्मा टेबुल भएपछि सैद्धान्तिक छलफल गरी संशोधनको ७२ घन्टे समय दिइएको थियो । कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, भरत शाहलगायतका सांसदले एकल संक्रमण्ीय मत प्रणालीका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए । संशोधनको समय सकिएपछि असोज २६ गतेको संसद् बैठकमा पनि एमालेसँग भएको विवादका कारण विधेयक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेपछि यो विधेयकलाई छलफलमै राखिएन । कात्तिक २७ र २८ गते बसेको संसद् बैठकमा अन्य विधेयकमा प्रवेश गरिएको थियो । असोज २८ गते संसद्  अन्त्य भएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकसहित संसद्बाट पारित हुन नसकेका १९ विधेयक खारेज भएका थिए । कात्तिक १ मा सरकारले एकल संक्रणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेश स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले अग्रस्थानमा आएको र राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको न्यून प्रतिनिधित्व हुने भएकाले कांग्रेस आफंैले ल्याएको बहुमतीय प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राख्न भन्दै संशोधन दर्ता गराएको एमालेको आरोप छ ।
अध्यादेश ल्याउनुअघि कांग्रेस सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५७ मा भनिएको छ, ‘कायम हुन आएको कुल मतका आधारमा सबैभन्दा बढी  मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले विजयी घोषणा गरी निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।  प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्रदेशसभाका सदस्यको मत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतलाई मतभारले गुणन गरी आएको संख्यालाई प्रत्येक उम्मेदवारले पाएको कूल मत मानिनेछ ।’
प्रस्ताविक विधेयकमा प्रदेशसभाको मतभार ४८ र गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ छ ।  यही व्यवस्था हटाएर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् ।
महिला सदस्यका लागि एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, दलित सदस्यका लागि दिइने एक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एक जना, अन्य सदस्यका लागि दिइने एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना हुने भन्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

source:nagariknews

तपाईंको प्रतिकृया

सम्बन्धित समाचार

बादल लक्षित गरी सुरेन्द्र पाण्डेले भने– षड्यन्त्रका लामा कथा सुनियो, हामी पनि दोषी छौं

चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सपथ

दक्षिण कोरियाको जेलमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति युनकी पत्नी पक्राउ

सप्तकोशीका २८ ढोका खोलियो

सदनमा बहुविवाह बहस

नेप्सेमा उच्च अंकको गिरावट

अमेरिकाद्वारा रुसविरुद्ध परमाणु पनडुब्बी तैनाथ

यात्रु अभावले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा समस्या: मन्त्री पाण्डे

पहिरोले बिपी राजमार्गमा बारम्बार यातायात अवरुद्ध

नबिल बैङ्क बयालिसौँ वर्षमा

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र स्पेनका प्रधानमन्त्री साञ्चेजबीच भेटवार्ता

सडकका खाल्टा खुल्टी तत्काल टाल्न स्थानीय प्रशासनको निर्देशन

Most Read

‘मनिराम बा’ अब म्युजिक भिडियो निर्देशक (भिडियो सहित )

मोड्लिङमा भबिस्य खोज्दै सारा तामाङ

अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ : प्रचण्ड

बिराज भट्टको कमव्याक जय पर्शुराम भोलि बाट नै चल्ने।

बारबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो………….

बिष्णु माझी र रोशन गैरेको आवाजमा निकै मार्मिक लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )

क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

प्रचन्डको बुद्दी सात आठ बर्से बालिकाको जस्तै : ज्योतिसी पन्डित पुरुसोतम पौडेल (सुन्नुहोश )

स्थापना दिवस मनाउँदै नेपाल प्रहरी

हालसम्म आयोगले सोध्यो १५ स्पष्टीकरण

Tips Nepal Tv
  • rg
  • ap
  • prestige media

 

PMC TV NEPAL