देउवालाई आफ्नै समूहभित्र सन्तुलन मिलाउन हम्मे

– कुलचन्द्र न्यौपाने, काठमाडौं

भाद्र १९, २०७३- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी छिट्टै मनोनयन गर्ने बताएका छन् । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कठिनाइले देउवाले पदाधिकारी मनोनयनमा ढिलाइ गर्दै आएका थिए । पार्टीको प्रभावकारी भूमिकामा रहनुपर्ने उपसभापति नहुँदा उनले आफू विदेश गएका बेलामा कार्यवाहकसमेत दिन पाएनन् । पार्टीको विधानअनुसार विदेश जाँदा उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिने प्रावधान छ । उपसभापति पार्टीको राष्ट्रिय नीति तथा प्रशिक्षण विभागको प्रमुखसमेत रहने व्यवस्था छ ।

‘पार्टीका नेताहरूबीच सरसल्लाह गरी पदाधिकारी छिट्टै मनोनयन गर्छु,’ सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराएर शनिबार फर्केका देउवाले विमानस्थलमा भने । यसअघि पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिएपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

विधानअनुसार सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित २१ सदस्य मनोनयन गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये मनोनयन भएका पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचित सदस्यबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण उनलाई आफ्नै समूहभित्र सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ भएको हो ।

उपसभापतिमा पार्टीभित्र छुट्टै समूहको नेतृत्व गरेका नेता खुमबहादुर खडका र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मुख्य दाबी छ । निधिलाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गराएर पठाएका कारण खडकाले आफूलाई उपसभापति दिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । तर, निधि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाए पनि आफू नै उपसभापति हुनुपर्ने अडानमा छन् । एउटा मात्रै भूमिकामा बस्नुपर्ने तर्कको खण्डन गर्दै निधिले विगतमा पनि पदाधिकारीहरू नै सरकारमा जाने गरेको नजिर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । आफूनिकट नेताहरू र सभापति देउवासँग समेत उनले यही अडान राख्दै आएका छन् ।

देउवाले महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मनोनयन गर्ने सम्भावना छ । आफ्नै समूहबाट महामन्त्रीका आकांक्षीहरू प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँडलाई मन्त्री बनाएपछि देउवा कार्कीलाई महामन्त्रीमा अघि बढाउने तयारीमा छन् । महामन्त्री बनाउने ‘ग्रिन सिग्नल’ कै आधारमा कार्की सरकारमा नगएका हुन् । ‘उपसभापतिमा विवाद भए केही समय खाली राख्ने, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गर्ने सुरमा सभापति देउवा हुनुहुन्छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने । पदाधिकारी निर्वाचित सदस्यबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले देउवाले खडकालाई विश्वासमै लिएर अघि बढ्ने चाहना देखाएका छन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा पनि खडका निकट शंकर भण्डारीलाई देउवाले मन्त्री बनाएका छन् ।

पार्टीको विधानले दुई महिनाभित्रै पार्टीका समिति र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभापतिमा देउवा निर्वाचित भई कार्यकाल सम्हालेको साढे पाँच महिना बितेको छ । तर यसबीचमा देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा १२ सदस्य मनोनयन र पार्टीको मुख्य सचिव नियुक्तिबाहेक सबै काम थाती राखेका छन् । दस वर्षदेखि हुन नसकेको नेविसंघको महाधिवेशन गराउन सफल भए पनि देउवाले पार्टीको संगठनलाई सुदृढ बनाउने भूमिकामा रहेका पदाधिकारी मनोनयन, कार्यसम्पादन समिति र विभाग गठन गर्न सकेका छैनन् ।

पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको माग छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सहमहामन्त्री देउवा पक्षलाई दिएको स्मरण गर्दै पौडेल पक्षधरले सहमहामन्त्री पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । तर, देउवा महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्ने नेता खडका समूहलाई सन्तुलनमा लिन सहमहामन्त्री आफैं राख्ने पक्षमा छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा अब ९ सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ । आकस्मिक एजेन्डा र तत्काल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बस्न नसक्ने अवस्थामा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म कार्यसम्पादन समिति बन्न सकेको छैन । कार्यसम्पादन समिति नबन्दा विधानविपरीत पदाधिकारी बैठकको अभ्यास हुँदै आएको छ । पार्टीका ४२ विभाग, अनुशासन समिति, संसदीय समितिसमेत खाली छन् ।

‘संविधान संशोधन हुन्छ’
सभापति देउवाले मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुने बताए । के–के विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेबारे नखुलाइकन देउवाले भने, ‘राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ ।’ उनले संविधानको स्वीकार्यता बढाई अपनत्वको भावना जागृत गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘मधेसको माग सम्बोधनका लागि संशोधन आवश्यक छ, यति महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति खोज्न पहल गर्नुपर्छ र म पनि प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्छु ।’

छुट्टै कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि मधेसको माग सम्बोधन नहुँदासम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै संविधान संशोधन गर्ने दिशामा राजनीतिक सहमति जुटाइने बताएका थिए । ‘सबै विषय एकैचोटि हुन नसके पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ, सरकार त्यसको तयारीमा जुटेको छ,’ शनिबार कांग्रेस निकट सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री निधिले भने, ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा मधेसी मोर्चासँग समझदारी जुटाउने आन्तरिक गृहकार्यमा छौं ।’

भूकम्पपीडितलाई डेढ लाख
देउवाले पूर्वसमझदारीअनुसार भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट डेढ लाख रुपैयाँ दिइने बताएका छन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले सरकारबाट दिइने दुई लाख रुपैयाँ राहत अनुदान एकमुष्ट दिनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध गरेको थियो । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसबीच पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिइने समझदारी बनेको हो । तर दाताले सहमति नदिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त समझदारीअनुसार रकम वितरण गरेको छैन । ‘अब यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘सरकारले के तयारी गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग म यस विषयमा छलफल गर्छु ।’ आजको कान्तिपुरबाट