गठबन्धन बैठकको निष्कर्ष : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार

राष्ट्रपति भण्डारी संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको गठबन्धन बैठकको ठहर

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनले दुई–दुई पटक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको ठहर गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्न्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ,’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
‘राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका समर्थक सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगतलगायत सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा यो बैठकले आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।