निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण उपयुक्त हुने निष्कर्ष
समूहले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं– बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न हुने÷नहुने विषयमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूह संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत २६ साउनको निर्णयअनुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपर्युक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब ९ हजार हेक्टरभित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपर्युक्त रहेको छ ।
रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहको छ ।
वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी कानुनी विधि एवं प्रक्रियाअनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानुनबमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्न विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्ती निर्माण स्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सुझाइएको छ ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई अकासमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालय–२ रुट (काठमाडौं–गुवाहाटी– कुनमिङ) र एल– ६२६ (काठमाडौं– महेन्द्रनगर दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसम्म आउ–जाउ दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्नेछ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ नगरिने बताए ।
पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजा संयोजकत्वको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, सहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पति तथा वातावरण विज्ञ प्राडा सुरेशकुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए ।
