कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा रोक

सरकारले बुधबारदेखि कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो।

काठमाडौं– सरकारले बुधबारदेखि कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा कुनै पनि काम गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत २ भदौमा दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले बुधबारदेखि कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो ।

आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो काम नगर्न १८ दिनअघि अर्थात् गत २ भदौमा आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।उनले कुनै पनि ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहे त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले १८ दिनको समय दिइएको पनि स्पष्ट पारे ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न खाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशन दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा २ भदौमा आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि स्वीकृत दरबन्दीभित्र यदि त्यहाँ पद र पद नाममा कुनै रिक्त छ भने ती रिक्तता निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न कारणबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएका कारणबाट २० भदौसम्म ती पद पूर्ति गरिसक्ने अथवा सरुवा गरिसक्नुपर्ने भए पनि गरिसक्नु भन्ने आशयले आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, त्यसरी अब त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि र त्यहाँ कार्यरत रहेका जनशक्तिको पनि विवरण तयार गर्ने, जसलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगले निर्देशिका पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।’

उनले अघि भने, ‘त्यहाँ पनि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कमिटी गठन भएको छ । यसले त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति को–को छन्, उनीहरूलाई कुनै पनि बेला निर्वाचनमा खटाउन सहज होस् भनेर यो निर्देशन दिइएको हो । आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार कर्मचारीहरूलाई सरूवा गर्ने अथवा अरू चलाउने काम चाहिँ २० गतेसम्म सकिसक्नु भनेर हामीले करिब १८ दिनको समय दिएर नेपाल सरकारलाई निर्देशन आयोगले दिएको थियो ।’

आयोगले यसअघि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन कमिटी बनाएको छ ।

कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न सबै जिल्लामा कमिटीको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचारसंहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । आगामी ४ मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ ।