शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवा निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा शिक्षक सरुवालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइएको छ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी विभिन्न गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो। सोही निर्देशिकाबमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताइन्।
‘शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिमलगायतमा मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थानबिन्दु हो,’ उनले भनिन्।

निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९आइइएमआइएस० मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटसमेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नुपर्नेछ।
रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्नेछन्।
आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तहअन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

जिल्लान्तर सरुवाका लागि स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाइमा पठाउनुपर्नेछ। दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ।
निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरुको पनि उल्लेख गरिएको छ। सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

यस्तै, विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक ९घातक रोग लागेका, अपांगता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा० र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबमोजिम सम्बन्धित इकाइबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सकिने र ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो सम्बोधन गरी शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।