सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्लालाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वका जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको बताएका हुन्। उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको जानकारी दिए। सरकारी जग्गाजमिन कब्जा गर्नेमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो। मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था)लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशैभर रहेको जनाएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता प्रवक्ता भट्टराईले व्यक्त गरे।